"पत्रकारिताको ढुकढुकी हो छापामाध्यम

"पत्रकारिताको ढुकढुकी हो छापामाध्यम - देश र राजनीतिको पनि"

६ असोज, २०८३

प्रेम निरौला/सङ्खुवासभा ।

नेपालको सञ्चार इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने लोकतन्त्रको पुनर्बहाली, नागरिक अधिकारको प्राप्ति र निरङ्कुशता विरुद्धको हरेक सङ्घर्षमा अग्रपङ्क्तिमा उभिएको एउटा मजबुत खम्बा छापामाध्यम नै हो । विसं २०१५ सालमा गठित प्रेस कमिसनको दूरदर्शी सुझाव र २०१६ सालदेखि विधिवत् रूपमा सुरु भएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको ऐतिहासिक यात्रा केवल एउटा सरकारी निर्णय वा बजेटको प्राविधिक शीर्षक मात्र थिएन । त्यो त नवोदित लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सुसूचित गराउने, राज्यको सूचनालाई कुनाकाप्चासम्म पुर्‍याउने र सञ्चार माध्यमको साङ्गठनिक जग बसाल्ने एउटा दुरगामी र कल्याणकारी अवधारणा थियो । तर, सात दशक लामो यो स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई आज बजेट कटौतीको बहानामा अचानक सङ्कटको किनारमा उभ्याइएको छ । सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै आज देशका हजारौँ श्रमजीवी पत्रकार, मोफसलका साना तथा मझौला छापामाध्यम र नागरिकको सूचना पाउने मौलिक अधिकारमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । राज्य सञ्चालकहरूले यसलाई मिडियालाई दिइएको एउटा सानो रकम घटाएको रूपमा मात्र व्याख्या गर्न खोजेका छन्, जुन इतिहास, नीति र राज्यको सार्वजनिक दायित्व तीनैको ठूलो अवमूल्यन हो ।
लोककल्याणकारी विज्ञापन कुनै पनि मन्त्री, राजनीतिक दल वा सरकारले पत्रकार र मिडिया मालिकलाई दिएको कृपा वा दान होइन । यो त राज्यले नागरिकसम्म आफ्ना नीति, नियम, स्वास्थ्य र शिक्षाका सन्देश तथा सार्वजनिक सरोकारका सूचनाहरू पुर्‍याउनका लागि छापामाध्यमसँग खरिद गरेको 'सूचना सेवा'को न्यायोचित मूल्य हो । रेडियोको पहुँच अत्यन्त सीमित रहेको, टेलिभिजनको परिकल्पनासम्म नभएको र डिजिटल माध्यमको अस्तित्व नै नरहेको त्यो कठिन समयमा पनि पत्रपत्रिकाले नै राज्य र नागरिकबीचको जीवन्त सेतु बनेर काम गरेका थिए । प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को निर्माण, २०५५ सालमा ल्याइएको पत्रपत्रिका वर्गीकरण मापदण्ड, २०६९ को समानुपातिक वितरण निर्देशिका, अनि २०७६ हुँदै २०८०/२०८२ का नयाँ कार्यविधिहरूसम्म आइपुग्दा राज्य आफैँले एउटा कानुनी र पारदर्शी ढाँचा खडा गर्‍यो । राज्य आफैँले कानुन बनाउने, कार्यविधि तोक्ने, वितरण सम्परीक्षण र वर्गीकरण गर्ने, अनि सञ्चारमाध्यमले सोही आधारमा सूचना छापेर बिल पेश गर्दा आर्थिक सङ्कटको बहानामा भुक्तानी नै रोक्ने वा कटौती गर्ने व्यवहार देखाउनु राज्यको आफ्नै नीतिगत उत्तरदायित्वबाट पछाडि हट्नु हो ।
आजको अनगिन्ती सूचनाको बाढी, सामाजिक सञ्जालको भ्रामक होहल्ला र अनलाइनहरूको डिजिटल प्रतिस्पर्धाका बीच नेपालको सूचना प्रणालीको सक्कली, आधिकारिक र भरपर्दो मियो के हो भन्ने प्रश्न झन् पेचिलो बनेको छ । सरकारी दस्तावेजहरू निर्णयका औपचारिक पाना मात्र हुन्, तर ती आफैँमा सम्पूर्ण सूचना प्रणाली हुन सक्दैनन् । सरकारी सञ्चार माध्यमहरू प्रायः सत्ताको प्रशंसा र प्रचारमै सीमित हुने भएकाले तिनलाई मात्रै सूचनाको मूल आधार मान्न सकिँदैन । हिजो देश बनाउन, सीमा रक्षाका आवाज बुलन्द गर्न, सामाजिक विभेद र थिचोमिचो विरुद्ध इन्साफ दिलाउन सधैँ गैरसरकारी, संस्थागत र स्वतन्त्र छापामाध्यम नै अघि सरेका हुन् । आज हामीले २०१६ सालभन्दा अगाडिका देशको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक इतिहास खोज्नुपर्‍यो भने राज्यका मन्त्रालयका दराजमा भन्दा मोफसलका पुराना पत्रिकाका कार्यालय र अभिलेखालयमा सजिलै भेटाउन सक्छौँ । यस अर्थमा छापामाध्यम भनेको देशको जीवन्त इतिहास र आधिकारिक अभिलेख पनि हो ।
नेपालको बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक भौगोलिक यथार्थलाई जोड्न स्थानीय पत्रपत्रिका र तिनैसँग जोडिएका अनलाइनहरूले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ । सिंहदरबारको नजर नपुगेका दूरदराजका गाउँघर, सीमान्तकृत समुदायका दबाइएका आवाज र ओझेलमा परेका स्थानीय संस्कृतिको संरक्षण छापा माध्यमकै मसीबाट सम्भव भएको हो । पत्रकारिताको सिद्धान्त र नैतिकतामा एउटा अकाट्य सत्य के छ भने छपिसकेपछि कहिल्यै 'एडिट' वा सच्याउन नसकिने र इतिहासमा सदाका लागि अभिलेखित हुने एक मात्र निष्पक्ष माध्यम छापा नै हो । डिजिटल माध्यममा गल्ती भए तुरुन्तै परिमार्जन वा 'डिलीट' गर्न सकिने सुविधा हुन्छ, जसले गर्दा त्यहाँ उत्तरदायित्वको मात्रा कतिपय अवस्थामा कमजोर देखिन्छ । तर, पत्रिकाको पानामा छापिएको अक्षर अनन्तकालसम्म उस्तै रहन्छ । त्यसैले छापामाध्यममा जत्तिको तथ्यको गम्भीरता, सम्पादकीय सजगता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व अन्य कुनै पनि सञ्चार माध्यममा हुन सक्दैन ।
सूचना, सञ्चार र पत्रकारिताका बिचमा निकै गहिरो र सैद्धान्तिक भिन्नता छ, जसलाई राज्य र समाजले सही ढङ्गले बुझ्न सकेको छैन। सूचना केवल कच्चा सामग्री हो, सञ्चार त्यसको प्रवाह मात्र हो, तर पत्रकारिता त्यो विवेक र सामाजिक उत्तरदायित्व हो जसले सूचनालाई जनहितको कसीमा घोटेर निष्पक्ष सत्य बाहिर ल्याउँछ । राजनीतिलाई यदि एउटा हात्ती मान्ने हो भने त्यो हात्तीलाई सहि दिशामा हिँडाउने लगाम सञ्चार माध्यम हो र त्यो लगाम समात्ने कुशल माहुते पत्रकार हो र उसको पत्रकारिता हो । यदि आज देश, राजनीति, प्रशासन र सामाजिक सञ्जालहरू सबै बेलगाम भएर 'दाइँ' गरिरहेका छन् भने पत्रकार र पत्रकारिता त्यसको सन्तुलन कायम राख्ने एकमात्र दरिलो मियो हो । तर, दुर्भाग्यवश राज्य सञ्चालकहरूले यो मियोलाई जोगाउनुको सट्टा झन्-झन् कमजोर बनाउने नीति लिइरहेका छन् ।
आजका दिनमा नेपाली छापा पत्रकारिता इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर आर्थिक दबाबमा छ । बजारमा व्याप्त आर्थिक मन्दी, निजी क्षेत्रको खुम्चिँदो विज्ञापन क्षमता, सामाजिक सञ्जाल र विदेशी डिजिटल प्लेटफर्महरूले खोसेको विज्ञापनको हिस्सा, अनि अर्कोतर्फ कागज, छपाई, ढुवानी र वितरण खर्चमा भएको अत्यधिक वृद्धिले साना र स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाहरूको ढाड भाँचिएको छ । यस्तो संवेदनशील घडीमा राज्यले निजी क्षेत्रको व्यावसायिक विज्ञापनको विकल्प बनिदिनु पर्दैन, तर स्वयं नागरिकलाई दिनुपर्ने सार्वजनिक सूचनाको दायित्वबाट भने राज्य पन्छिन मिल्दैन । प्रेस काउन्सिल नेपाल स्वयंले पनि पटक-पटक अध्ययन गरेर छापामाध्यममा परेको सङ्कट समाधान गर्न लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि गर्न सुझाव दिइरहेको अवस्थामा सरकार उल्टो दिशामा हिँडेर रकम कटौतीतिर लाग्नु घोर चिन्ताको विषय हो ।
प्रणालीभित्र केही कमजोरी छन् भने तिनलाई सुधार गरिनुपर्छ । वितरण नै नभएका नक्कली वा कागजी पत्रिका देखाएर राज्यको सुविधा लिने गलत अभ्यास वा अनियमितता छ भने त्यसको सूक्ष्म छानबिन गरी कडा कारबाही गरिनुपर्छ। तर, केही खराब अभ्यासको बहाना बनाएर निरन्तर प्रकाशित भइरहेका, पत्रकार तथा श्रमजीवीलाई रोजगारी दिइरहेका र दूरदराजका नागरिकसम्म सत्य सूचना पुर्‍याइरहेका वास्तविक छापामाध्यमलाई सामूहिक रूपमा दण्डित गरिनु कदापि न्यायोचित हुन सक्दैन । राज्यका बाँकी तीन अङ्गहरूलाई पारदर्शी र नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने चौथो अङ्ग 'स्वतन्त्र प्रेस' नै हो । चौथो अङ्गलाई सुकाएर र कमजोर बनाएर राज्यका अन्य अङ्गहरू कहिल्यै बलिया र लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनन् ।
त्यसैले आजको प्राथमिक आवश्यकता भनेको सात दशक लामो इतिहास बोकेको लोककल्याणकारी विज्ञापनको प्रणालीलाई उल्ट्याउनु वा कटौती गर्नु होइन, यसलाई थप वैज्ञानिक, पारदर्शी, र आधुनिक बनाउनु हो । अनियमितताको पूर्ण नियन्त्रण, पारदर्शी वितरण प्रणाली, वैज्ञानिक वर्गीकरण र वास्तविक छापामाध्यमको संरक्षण नै आजको सही बाटो हो । राज्यले बुझ्नुपर्छ कि यो केवल केही पत्रपत्रिका वा पत्रकारले पाउने थोरै रकमको दायरा मात्र होइन, यो त नागरिकको सूचना पाउने संवैधानिक अधिकार र लोकतन्त्रको मेरुदण्डलाई राज्यले कसरी हेर्छ भन्ने निष्पक्ष परीक्षण पनि हो । सरकारले आफ्ना गल्तीहरू सच्याउँदै छापामाध्यमलाई लोकतन्त्रको ढुकढुकीका रूपमा बचाउन तुरुन्त सकारात्मक र ठोस कदम चाल्नै पर्छ ।